१) ऐनको दफा १० को उपदफा १०.१ को खण्ड १०.१.१ बमोजिम निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा प्राधिकरणले स्थानीय जग्गाधनी तथा मोहीहरुको सहभागिता जुटाउन उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्नेछ र प्राधिकरणको कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउनु त्यस्तो उपभोक्ता समितिको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू नगरेको ठाउ“मा चार किल्ला खोली निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गराई पाउ“ भनी जग्गाधनी वा मोहीहरुले प्राधिकरणमा निवेदन दिएमा प्राधिकरणले कम्तीमा पचास परिवार बसोबास हुन सक्ने देखेमा निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गर्दा कुनै जग्गा प्राप्त गर्नु पर्ने अवस्था परी ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा त्यसरी प्राप्त गरिने जग्गाको क्षतिपूर्तिको सम्पूर्ण रकम त्यस्तो कार्यक्रम लागू गरिंदा लाभान्वित हुने स्थानीय जनताले व्यहोर्नु पर्नेछ ।